मिड डे मील कार्यक्रम एक  केन्द्रीय प्रवृतित योजना के रूप में 15 अगस्त, 1995 को पूरे देश में लागू की गई। इसके पश्चात सितम्बर, 2004 में कार्यक्रम में व्यापक परिवर्तन करते हुए मेन्यु आधारित पका हुआ गर्म भोजन देने की व्यवस्था प्रारम्भ की गई| वर्तमान में यह कार्यक्रम भारत सरकार के सहयोग से राज्य सरकार द्वारा राज्य के उच्च प्राथमिक स्तर तक के सभी राजकीय, अनुदानित विद्यालयों, स्थानीय निकाय विभाग द्वारा संचालित विद्यालय, शिक्षा गारंटी योजना एवं ए.आई.ई.सेंटर, नेशनल चाईल्ड लेबर प्रोजेक्ट(NCLP) के अन्तर्गत संचालित विशेष विद्यालय तथा मदरसों आदि में संचालित किया जा रहा हैं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण को बढावा देने, विद्यालयों में विधार्थियों के नामांकन एवं उपस्थिति में वृद्धि, ड्रोप आउट को रोकना तथा सीखने के स्तर को बढावा देना मुख्य हैं। साथ ही प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक  स्तर के अध्ययनरत विधार्थियों के पोषण स्तर को सुधारना एवं ग्रीष्मावकाश के दौरान भी सूखा प्रभावित जिलों में विधार्थियों को नियमित रूप से दोपहर का भोजन उपलब्ध करवाना  मुख्य हैं। योजना में लगभग 1.09 लाख कुक कम हेल्पर अपनी सेवांए दे रहे हैं जिनके द्वारा विद्यालयों में गर्म भोजन पका कर विद्यार्थियों को भोजन परोसा जाता है।

मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत माह के दौरान व्यय किये गए खाद्यान्न, राशि, एवं कुक कम हेल्पर के पारिश्रमिक भुगतान हेतु मासिक तौर पर एक उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रत्येक विद्यालय द्वारा मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के MDM प्रकोष्ठ को भिजवाया जाना अनिवार्य होता है | इस प्रमाण पत्र में लिखी गयी राशि को ही आवश्यक होने पर संशोधन उपरांत पारित कर दिया जाता है | अत: MDM प्रभारी महोदय एवं संस्था प्रधान जी द्वारा MDM UC की भलीभांति जांच कर ली जानी चाहिए | सतत् एवं व्यापक शिक्षा समूह (सीसीई गुरु) द्वारा वर्ष 2018 से ही गुरुजनों की सहायतार्थ MDM संबंधित विभिन्न प्रारूप एवं प्रपत्र विकसित करके नि:शुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे हैं| आप MDM सत्र 2023-24 के मासिक उपयोगिता प्रमाण-पत्र निम्नांकित रूप से डाउनलोड कर सकते हैं –